छत्तीसगढ़ का वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट 24 फरवरी को नया रायपुर अटल नगर विधानसभा भवन में पेश किया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 1.72 लाख करोड़ रुपये का आय-व्ययक प्रस्तुत करते हुए राज्य के विकास, शिक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी। विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होकर 20 मार्च तक चलेगा।
इस बार बजट का थीम “संकल्प” रखा गया है, जिसका उद्देश्य राज्य को विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाना है। बजट में शिक्षा क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता देते हुए अबूझमाड़ और जगरगुंडा में दो नई एजुकेशन सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा रायपुर और दुर्ग समेत पांच शासकीय महाविद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा तथा विश्वविद्यालयों को 700 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बस्तर और सरगुजा संभाग में पशुपालन गतिविधियों हेतु 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इंद्रावती नदी पर मटनार और देउरगांव बैराज निर्माण के लिए 2,024 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। किसानों के लिए ब्याज मुक्त ऋण निधि, सहकारी समितियों के गोदाम निर्माण और ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ने के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं।
स्वास्थ्य क्षेत्र में दंतेवाड़ा, मनेंद्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा और कुनकुरी में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। आयुष्मान योजना के लिए 1,500 करोड़ और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 2,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महतारी वंदन योजना में 8,200 करोड़ रुपये का प्रावधान तथा बालिकाओं के लिए दुर्गावती योजना शुरू करने की घोषणा की गई है।
अधोसंरचना विकास के तहत मुख्यमंत्री द्रुत गामी सड़क योजना, औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार, हवाई सेवा विकास और बिजली व्यवस्था सुधार पर भी विशेष जोर दिया गया है। बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर एयरपोर्ट विकास के लिए 80 करोड़ रुपये तथा कोरबा में एयरस्ट्रिप निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है।
सत्र के पहले दिन राज्यपाल रमेन डेका के अभिभाषण से कार्यवाही शुरू हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बजट को विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला बताते हुए इसे सुशासन से समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण कदम कहा है। वहीं विपक्ष ने बजट प्रावधानों पर कड़ी नजर रखने और जनहित के मुद्दों को सदन में उठाने की बात कही है।
यह बजट राज्य की आर्थिक दिशा तय करने के साथ रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक निवेश को गति देने वाला माना जा रहा है।
Author: Khabri Chai
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