छत्तीसगढ़ में डिजिटल गवर्नेंस का नया अध्याय: प्रगति पोर्टल बना “गेम-चेंजर”, 200 में से 183 मुद्दों का समाधान

 

रायपुर, 30 जनवरी 2026 — मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि प्रगति (PRAGATI) पोर्टल ने सुशासन और समय-बद्ध विकास कार्यों को एक नई दिशा दी है। उन्होंने इसे “नए भारत की नई कार्य संस्कृति” का प्रतीक बताया और बताया कि छत्तीसगढ़ से जुड़े कुल 200 मुद्दों में से 183 का समाधान हो चुका है — यानी लगभग 91 % मुद्दों का हल सफलता से निकाला गया है। यह जानकारी आज उनके द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में सामने आई।

प्रगति पोर्टल (Pro-Active Governance and Timely Implementation) एक आईटी-आधारित निगरानी प्रणाली है, जिसका लक्ष्य सरकारी परियोजनाओं को वास्तविक-समय में मॉनिटर करना और बाधाओं का त्वरित समाधान करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से परियोजनाओं की रफ्तार और पारदर्शिता दोनों में वृद्धि हुई है।

उन्होंने बताया कि राज्य में 99 राष्ट्रीय अवसंरचना परियोजनाएँ प्रगति के माध्यम से क्रियान्वित हो रही हैं, जिनमें 6.11 लाख करोड़ रुपये का निवेश शामिल है। इनमें से लगभग 50 परियोजनाएँ पहले ही पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि बाकी कई तेजी से प्रगति पर हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रगति पोर्टल का उपयोग कर पावर, सड़क परिवहन, रेलवे, कोयला, और इस्पात जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लंबित परियोजनाओं की समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल किया गया है। उन्होंने बताया कि पावर सेक्टर में अकेले 24 परियोजनाओं का समाधान हो चुका है और इससे ऊर्जा आपूर्ति तथा औद्योगिक गतिविधियों को मजबूती मिली है।

प्रदेश सरकार का यह भी दावा है कि पोर्टल की वजह से लंबित परियोजनाओं पर विभागों के बीच समन्वय बेहतर हुआ है और अधिकारियों के बीच जिम्मेदारी की भावना भी बढ़ी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि लंबित मामलों के मॉनिटरिंग रिव्यू निरंतर जारी रखे जाएँ, ताकि प्रगति की गति और प्रभावशीलता दोनों बनी रहें।

विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल गवर्नेंस टूल्स, जैसे प्रगति पोर्टल, न केवल परियोजनाओं की समय-बद्ध पूर्णता सुनिश्चित करते हैं बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही को भी बढ़ाते हैं, जिससे शासन में सुधार और आम जनता को बेहतर सेवा मिलती है।

मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि उनका उद्देश्य सिर्फ आकड़ों को सफल दिखाना नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। इस दिशा में प्रगति पोर्टल एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो रहा है और यह छत्तीसगढ़ को “मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस” के सिद्धांत के करीब ला रहा है।

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Author: Khabri Chai

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