छत्तीसगढ़ में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ी पहल की है। छत्तीसगढ़ के जल संसाधन विभाग ने सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला के विकासखण्ड बरमकेला में दो प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के लिए 6 करोड़ 40 लाख 27 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इन योजनाओं के तहत जलाशयों के जीर्णोद्धार और नहरों के आधुनिकीकरण का कार्य किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में सिंचाई क्षमता बढ़ने के साथ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
स्वीकृत कार्यों में अमेरी जलाशय के जीर्णोद्धार, पिचिंग और नहरों की सीसी लाइनिंग के लिए 3 करोड़ 25 लाख 90 हजार रुपये मंजूर किए गए हैं। इस परियोजना के पूरा होने से योजना के निर्धारित सिंचाई क्षेत्र में आ रही 72 हेक्टेयर की कमी दूर होगी। साथ ही 46 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को भी सिंचाई सुविधा से जोड़ा जाएगा। इस तरह कुल 137 हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों को बेहतर सिंचाई उपलब्ध हो सकेगी, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि की संभावना है।
इसी प्रकार मानिकपुर जलाशय के जीर्णोद्धार और नहरों की सीसी लाइनिंग के लिए 3 करोड़ 14 लाख 37 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं। प्रस्तावित कार्यों के पूर्ण होने पर इस योजना के निर्धारित सिंचाई क्षेत्र में 41 हेक्टेयर की कमी की भरपाई की जाएगी। इसके अलावा 52 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के माध्यम से कुल 107 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का लाभ किसानों तक पहुंचेगा।
जल संसाधन विभाग के अनुसार, इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य सिंचाई तंत्र को मजबूत करना, जल संरक्षण को बढ़ावा देना और कृषि क्षेत्र में स्थायी विकास सुनिश्चित करना है। नहरों की सीसी लाइनिंग से जल का अपव्यय कम होगा और पानी का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। इससे किसानों को समय पर सिंचाई सुविधा मिलने के साथ खेती की उत्पादकता में सुधार होगा।
सरकार ने इन दोनों योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए हसदेव कछार जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण कर किसानों को शीघ्र लाभ पहुंचाया जाए।
विशेषज्ञों का मानना है कि सिंचाई परियोजनाओं में निवेश से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि आधारित रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के विस्तार से फसल उत्पादन में वृद्धि होने के साथ किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। राज्य सरकार की यह पहल कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने और जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
Author: Khabri Chai
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