Kahbri chai Desk : राज्य सरकार ने हॉफ बिजली बिल योजना के तहत उपभोक्ताओं को दी जाने वाली रियायतों में युक्तियुक्त संशोधन किया है। अब प्रतिमाह 400 यूनिट की छूट के स्थान पर, 100 यूनिट तक की मासिक खपत पर 50% की रियायत दी जाएगी। यह संशोधन योजना को और अधिक लक्षित तथा व्यावहारिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान में प्रदेश के लगभग 45 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से करीब 31 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जिनकी मासिक खपत 100 यूनिट से अधिक नहीं है। इनमें सामान्य एवं कमजोर वर्ग के उपभोक्ता शामिल हैं, जो अब भी योजना के तहत पहले की तरह लाभान्वित होते रहेंगे।
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इन 31 लाख परिवारों में से 15 लाख बीपीएल परिवारों को 30 यूनिट तक की मुफ्त बिजली योजना का लाभ पूर्ववत मिलता रहेगा। इसके अतिरिक्त, वे हॉफ बिजली बिल योजना की अन्य सभी रियायतों से भी लाभान्वित रहेंगे। राज्य सरकार गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को बिजली खर्च से राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को भी बढ़ावा दे रही है। इस योजना के अंतर्गत 3 किलोवॉट या उससे अधिक क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट पर ₹1.08 लाख तक की सब्सिडी (₹78,000 केंद्र से और ₹30,000 राज्य से) दी जा रही है। 2 किलोवॉट के प्लांट पर उपभोक्ता 75% तक (₹90,000) अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। इस सोलर प्लांट से प्रतिमाह 200 यूनिट से अधिक बिजली उत्पन्न की जा सकती है, जिससे उपभोक्ताओं का बिल लगभग शून्य हो सकता है।
उपभोक्ता अपनी छत पर उत्पादित अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में भेजकर अतिरिक्त आय भी प्राप्त कर सकते हैं। केवल 25% लागत उपभोक्ता को स्वयं वहन करनी होगी, जिसे वे बैंक से कम ब्याज दर पर ऋण लेकर चुका सकते हैं। इस ऋण की किस्त ₹800 प्रतिमाह से कम होगी, जो सामान्य बिल ₹1000 से कम है।
यह योजना उपभोक्ताओं को ऊर्जा आत्मनिर्भरता, आर्थिक बचत और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में सशक्त बनाएगी।
