CG News: बारिश के बाद छत्तीसगढ़ में सड़क-पुल निर्माण को मिलेगी रफ्तार, 672 करोड़ से अधिक के 24 कार्यों की निविदा मंजूर

छत्तीसगढ़ में बरसात का दौर खत्म होने के बाद सड़क और पुल निर्माण के कामों को तेजी देने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य शासन ने प्रदेश में 672 करोड़ 22 लाख 30 हजार रुपए की लागत वाले 24 महत्वपूर्ण कार्यों की निविदाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में नई सड़कें और पुल बनाने के साथ मौजूदा सड़कों का उन्नयन, चौड़ीकरण, मजबूतीकरण, विद्युतीकरण और सौंदर्यीकरण शामिल है।

लोक निर्माण विभाग ने संबंधित अधिकारियों को स्वीकृत कार्यों के लिए जल्द से जल्द कार्यादेश जारी कर निर्माण शुरू कराने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी और लोगों को बेहतर, तेज तथा सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी।

मुख्यमंत्री साय ने गुणवत्ता और समयबद्धता पर दिया जोर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि मजबूत सड़क और पुल अधोसंरचना राज्य सरकार की विकास प्राथमिकताओं में शामिल है। बेहतर सड़कें गांवों और शहरों को जोड़ने के साथ लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच आसान बनाती हैं।

उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से आवागमन में सुधार के साथ व्यापार, पर्यटन और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता को प्राथमिकता देने तथा नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

24 कार्यों में नई सड़क से लेकर चौड़ीकरण तक

लोक निर्माण विभाग के अनुसार मंजूर किए गए 24 कार्यों में:

• 7 नई सड़क निर्माण परियोजनाएं
• 2 पुल एवं पहुंच मार्ग
• 3 सड़क उन्नयन कार्य
• 12 सड़क चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य

शामिल हैं।

इन परियोजनाओं को प्रदेश के अलग-अलग जिलों में मंजूरी दी गई है।

दुर्ग से राजनांदगांव तक नई सड़क परियोजनाएं

दुर्ग जिले में पुलगांव पुल मुख्य मार्ग से अंजोरा-रसमड़ा राज्य मार्ग तक पुल-पुलिया सहित 5.28 किलोमीटर फोरलेन सड़क के निर्माण के लिए 28 करोड़ 2 लाख 70 हजार रुपए की निविदा मंजूर की गई है।

धमतरी जिले में राजनांदगांव-गुंडरदेही-धमतरी-नगरी सिहावा-बोराई राज्य मार्ग पर आमदी नगर पंचायत में 3.50 किलोमीटर फोरलेन गौरव पथ के निर्माण और सौंदर्यीकरण के लिए 19 करोड़ 26 लाख 10 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई है।

राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में पुल-पुलियों सहित 8 किलोमीटर फोरलेन परिक्रमा पथ के निर्माण के लिए 46 करोड़ 22 लाख 8 हजार रुपए की निविदा मंजूर हुई है।

इसके अलावा बिलासपुर में 17.61 किलोमीटर झाल-नगपुरा मार्ग के लिए 29 करोड़ 91 लाख 92 हजार रुपए, महासमुंद में पुल-पुलियों सहित 6.50 किलोमीटर सल्डीह-बहादुरपुर मार्ग के लिए 11 करोड़ 27 लाख 98 हजार रुपए, बलरामपुर-रामानुजगंज में 7.60 किलोमीटर सिविलदाग-नीलकंठपुर सड़क के लिए 14 करोड़ 13 हजार रुपए और रायगढ़ में 3.40 किलोमीटर उर्दना-कृष्णापुर-खैरपुर मार्ग के लिए 13 करोड़ 74 लाख 29 हजार रुपए की निविदा मंजूर की गई है।

अरपा और खारून नदी पर बनेंगे हाई लेवल ब्रिज

सड़क परियोजनाओं के साथ प्रदेश में दो महत्वपूर्ण नदी पुलों को भी मंजूरी मिली है।

बिलासपुर जिले में लोधीपारा (सरकंडा)-कोनी मार्ग पर अरपा नदी में उच्च स्तरीय पुल और पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए 17 करोड़ 63 लाख 32 हजार रुपए की निविदा स्वीकृत हुई है।

इसी तरह चोरहादेवरी-परसदा मार्ग पर खारून नदी में उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के लिए 7 करोड़ 68 लाख 16 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं।

इन दोनों परियोजनाओं से संबंधित क्षेत्रों में नदी पार आवागमन आसान होने और स्थानीय कनेक्टिविटी मजबूत होने की उम्मीद है।

करीब 79 करोड़ से तीन प्रमुख सड़कों का होगा उन्नयन

लोक निर्माण विभाग ने तीन सड़क उन्नयन परियोजनाओं के लिए कुल 78 करोड़ 96 लाख 74 हजार रुपए की निविदाओं को मंजूरी दी है।

इनमें बलरामपुर-रामानुजगंज जिले का 18 किलोमीटर परसवार-चलगली मार्ग पुल-पुलियों सहित 37 करोड़ 37 लाख 96 हजार रुपए की लागत से उन्नत किया जाएगा।

रायपुर में अभनपुर के पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग-30 के 2.60 किलोमीटर हिस्से के फोरलेन उन्नयन के लिए 17 करोड़ 32 लाख 31 हजार रुपए मंजूर हुए हैं।

वहीं रायगढ़ में 12.30 किलोमीटर कोड़ातराई-पुसौर-सूरजगढ़ सड़क के उन्नयन के लिए 24 करोड़ 26 लाख 47 हजार रुपए की निविदा स्वीकृत की गई है।

धमतरी में कई सड़कों का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण

धमतरी जिले में सड़क अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए कई परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।

मेघा रोड तिराहा-स्टेशन रोड-चरमुड़िया NH-30 के 3.75 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 14 करोड़ 45 लाख 12 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं।

वहीं पचपेड़ी-तर्रागोंदी-भेलवाकूदा-टिपानी-सेमरा (बी) मार्ग के 5 किलोमीटर हिस्से के लिए 13 करोड़ 32 लाख 82 हजार रुपए की निविदा स्वीकृत हुई है।

इसके अलावा छाती-गागरा-कंडेल-देवपुर मार्ग के 9 किलोमीटर हिस्से के लिए 23 करोड़ 12 लाख 46 हजार रुपए तथा अर्जुनी-भानपुरी-तरसींवा-कुर्रा-अमलीडीह-हसदा सड़क के 10 किलोमीटर हिस्से के लिए 19 करोड़ 42 लाख 22 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं।

राजनांदगांव-गुंडरदेही-धमतरी-नगरी सिहावा-बोराई राज्य मार्ग के 23 किलोमीटर हिस्से के मजबूतीकरण और डामरीकरण के लिए भी 11 करोड़ 70 लाख 83 हजार रुपए की निविदा स्वीकृत हुई है।

रायगढ़ में फोरलेन के साथ विद्युतीकरण

रायगढ़ जिले में सड़क चौड़ीकरण के साथ विद्युतीकरण की परियोजनाओं को भी मंजूरी मिली है।

रायगढ़-लोइंग-महापल्ली मुख्य जिला मार्ग के 5 किलोमीटर हिस्से के फोरलेन चौड़ीकरण एवं विद्युतीकरण के लिए 59 करोड़ 49 लाख 4 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

इसी तरह रायगढ़-कोतरा-नंदेली राज्य मार्ग के 5 किलोमीटर हिस्से के फोरलेन चौड़ीकरण एवं विद्युतीकरण के लिए 47 करोड़ 77 लाख 76 हजार रुपए की निविदा मंजूर की गई है।

कांकेर से सरगुजा तक सड़क नेटवर्क को मजबूती

प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी बड़े सड़क कार्य प्रस्तावित हैं।

कांकेर-भानुप्रतापपुर-संबलपुर राज्यीय राजमार्ग में पुल-पुलियों सहित 36.80 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 85 करोड़ 83 लाख 4 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं।

बेमेतरा में देवकर-साजा-खम्हरिया मुख्य जिला मार्ग के 30.80 किलोमीटर हिस्से के मजबूतीकरण के लिए 30 करोड़ 22 लाख 88 हजार रुपए की निविदा मंजूर हुई है।

दुर्ग में भिलाई-सिरसा-औरी-मोतीपुर मुख्य जिला मार्ग के 15.50 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 14 करोड़ 16 लाख 16 हजार रुपए स्वीकृत हुए हैं।

सरगुजा में 28 किलोमीटर लंबे सोनतराई-मैनपाट मार्ग के मजबूतीकरण एवं सौंदर्यीकरण के लिए 26 करोड़ 7 लाख 34 हजार रुपए और महासमुंद में बिहाझर-गांजर-रेवा मार्ग के 25.90 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 59 करोड़ 89 लाख 21 हजार रुपए की निविदा मंजूर की गई है।

निर्माण में गुणवत्ता पर रहेगी निगरानी

राज्य शासन ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए हैं। कार्यपालन अभियंताओं को विभागीय मापदंडों के अनुसार कार्यों का पर्यवेक्षण और अनुबंध की शर्तों के मुताबिक निर्माण सुनिश्चित करना होगा।

निर्देशों के अनुसार स्वीकृत कार्यों को किसी अन्य एजेंसी को सबलेट नहीं किया जा सकेगा और कार्य संपादन के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी भी मान्य नहीं होगी।

अधिकारियों को निर्धारित अनुबंध अवधि में निर्माण कार्य पूरा कराने तथा प्रशासकीय स्वीकृति और उपलब्ध बजट की सीमा में ही कार्य संपादित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

इन परियोजनाओं के धरातल पर आने के बाद प्रदेश के कई जिलों में सड़क संपर्क, पुल कनेक्टिविटी और प्रमुख मार्गों की क्षमता में सुधार होने की उम्मीद है। बरसात के बाद निर्माण गतिविधियां शुरू होने से संबंधित क्षेत्रों में सड़क अधोसंरचना के विकास को गति मिलने की संभावना है।

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