छत्तीसगढ़ में कल तहसीलों पर लगेगा ताला? तहसीलदार और नायब तहसीलदार करेंगे हड़ताल, राजस्व कामकाज पर पड़ेगा असर

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार, 13 नवंबर को तहसीलों में राजस्व संबंधी कामकाज प्रभावित हो सकता है। प्रदेशभर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने किसानों से जुड़ी समस्याओं और राजस्व कार्यों में आ रही तकनीकी एवं प्रशासनिक परेशानियों को लेकर हड़ताल का ऐलान किया है।

संघ के इस फैसले से प्रदेश की सभी तहसीलों में कामकाज प्रभावित होने की आशंका है। खासकर जमीन से जुड़े मामलों, राजस्व प्रकरणों और किसानों के कामों के निराकरण में लोगों को परेशानी हो सकती है।

डिजिटल क्रॉप सर्वे और एग्रीस्टैक की समस्याओं से नाराजगी

संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रसेन टोप्पो के मुताबिक, डिजिटल क्रॉप सर्वे, पीवी ऐप, एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री और धान खरीदी से जुड़े पोर्टल में लगातार तकनीकी समस्याएं सामने आ रही हैं।

इन खामियों का सीधा असर किसानों पर पड़ रहा है। कई किसानों के पंजीयन, सत्यापन और फसल संबंधी जानकारी में दिक्कतें आ रही हैं। शिकायतों का समय पर निराकरण नहीं होने से किसानों को परेशान होना पड़ रहा है।

संघ का कहना है कि इन समस्याओं को कई बार शासन के संज्ञान में लाया गया, लेकिन अब तक ठोस समाधान नहीं निकला है।

धान खरीदी के रकबे में 2.51 लाख हेक्टेयर का अंतर

संघ ने प्रदेश के 33 जिलों में धान के रकबे से जुड़े आंकड़ों में बड़े अंतर का मुद्दा उठाया है। संघ के अनुसार, आंकड़ों में करीब 2,51,799.33 हेक्टेयर यानी 7.61 प्रतिशत का अंतर सामने आया है।

इस अंतर के कारण धान खरीदी के पंजीयन और किसानों के वास्तविक कृषि रकबे का मिलान करने में परेशानी हो रही है।

इसके अलावा डिजिटल क्रॉप सर्वे में खेतों की फसल और रकबे की गलत जानकारी दर्ज होने, पीवी ऐप में तकनीकी खामियां और एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री में पंजीयन एवं सत्यापन लंबित रहने जैसी समस्याएं भी सामने आई हैं।

14 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन

छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने अपनी 14 सूत्रीय मांगों के जरिए प्रशासनिक और तकनीकी समस्याओं के समाधान की मांग की है।

इन मांगों में प्रमुख रूप से शामिल हैं:

• सर्वेयरों के लंबित पारिश्रमिक का भुगतान।

• डिजिटल क्रॉप सर्वे में आने वाली ‘Unable to Survey’ समस्या का समाधान।

• सर्वर और पोर्टल की तकनीकी खामियां दूर करना।

• एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री में लंबित पंजीयन और सत्यापन पूरा करना।

• डिजिटल सर्वे के आंकड़ों में सुधार और समय पर डेटा अपडेट।

• पटवारियों पर बढ़ते कार्यभार से जुड़ी समस्याओं का समाधान।

• सीमांकन और राजस्व न्यायालयीन मामलों के निराकरण में आ रही परेशानियों को दूर करना।

• लंबित शिकायतों का समयबद्ध निराकरण।

मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को भी भेज चुके हैं पत्र

संघ के मुताबिक, अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर शासन को पहले भी कई बार पत्र भेजे जा चुके हैं।

इस संबंध में 28 सितंबर को सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को पत्र भेजा गया था। इसके बाद 23 अक्टूबर को मुख्यमंत्री और 5 नवंबर को मुख्य सचिव को भी समस्याओं से अवगत कराया गया।

वहीं, 12 नवंबर को संघ ने एक बार फिर विस्तृत पत्र भेजकर अपनी मांगों को सामने रखा। इसके बावजूद समाधान नहीं होने का हवाला देते हुए अब सामूहिक अवकाश का निर्णय लिया गया है।

आम लोगों और किसानों के काम हो सकते हैं प्रभावित

शुक्रवार को तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के सामूहिक अवकाश पर रहने से राजस्व विभाग से जुड़े कई काम प्रभावित होने की आशंका है। जमीन का नामांतरण, सीमांकन, राजस्व प्रकरणों की सुनवाई और अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए तहसील पहुंचने वाले लोगों को इंतजार करना पड़ सकता है।

धान खरीदी का सीजन शुरू होने के बीच अधिकारियों की इस हड़ताल से किसानों से जुड़े कार्यों पर भी असर पड़ने की संभावना है। अब देखना होगा कि शासन और संघ के बीच मांगों को लेकर क्या समाधान निकलता है।

Author: Khabri Chai

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