रायपुर। छत्तीसगढ़ में दिसंबर में प्रस्तावित नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। प्रदेश के 17 नगरीय निकायों में आम चुनाव और उपचुनाव कराए जाने की तैयारी है। माना जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग नवंबर के आखिरी सप्ताह में चुनाव कार्यक्रम घोषित कर सकता है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी।
इस चुनाव में बीरगांव, भिलाई, भिलाई-चरौदा और रिसाली नगर निगम सहित कई नगरीय निकाय शामिल हैं। चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं, भाजपा और कांग्रेस में टिकट के दावेदारों ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। वार्ड आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होने के बाद संभावित प्रत्याशी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क साधने में जुटे हैं।
17 नगरीय निकायों में 428 पदों पर होगा चुनाव
राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों में आम चुनाव और उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रस्तावित चुनाव में चार नगर निगम, पांच नगर पालिका परिषद और आठ नगर पंचायतें शामिल हैं। कुल 428 पदों पर निर्वाचन की तैयारी की जा रही है। इनमें महापौर, अध्यक्ष और पार्षद के पद शामिल हैं।
दिसंबर में होने वाले चुनाव के लिए प्रशासन मतदान केंद्रों की व्यवस्था, मतदान दलों की तैनाती, चुनाव सामग्री और सुरक्षा इंतजामों की तैयारियों में जुटा है।
30 नवंबर को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची
नगरीय निकाय चुनाव से पहले मतदाता सूची में सामने आई गड़बड़ियां प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। दुर्ग जिले के तीन नगर निगमों भिलाई, रिसाली और भिलाई-चरौदा में कुल 37,252 मतदाताओं के नाम गलत वार्डों में दर्ज होने का मामला सामने आया था।
इनमें भिलाई के 11,339, रिसाली के 24,709 और भिलाई-चरौदा के 1,204 मतदाता शामिल हैं। इस गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस ने भी निर्वाचन आयोग के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई थी।
शिकायतों में पुराने वार्ड में नाम बने रहने, पता बदलने के बावजूद मतदाता सूची में संशोधन नहीं होने और नए मतदाताओं के नाम शामिल नहीं किए जाने जैसे मामले सामने आए थे।
इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया है।
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19 नवंबर: दावा-आपत्तियों के निराकरण की अंतिम तारीख।
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20 नवंबर: पात्र मतदाताओं के लिए फॉर्म-क-1 जमा करने की अंतिम तारीख।
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23 नवंबर: फॉर्म-क-1 के आवेदनों का निराकरण।
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25 नवंबर: नाम जोड़ने, संशोधन और विलोपन से जुड़े प्रकरणों की प्रविष्टि पूरी करने की तारीख।
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30 नवंबर: अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन।
अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद चुनावी प्रक्रिया को और गति मिलने की संभावना है।
टिकट के लिए भाजपा-कांग्रेस में बढ़ी दावेदारों की दौड़भाग
चुनाव की आहट के साथ ही दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों में टिकट को लेकर हलचल बढ़ गई है। संभावित उम्मीदवार अपने-अपने वार्डों में जनसंपर्क कर रहे हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला कलेक्टरों ने वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होने के बाद चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है।
चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही राजनीतिक दलों के सामने उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार करने की चुनौती होगी।
चार नगर निगमों के चुनाव पर रहेगी सबकी नजर
दिसंबर में होने वाले चार नगर निगमों के चुनाव राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माने जा रहे हैं। इनमें भिलाई, रिसाली, भिलाई-चरौदा और बीरगांव शामिल हैं।
वर्ष 2021 में हुए पिछले नगरीय निकाय चुनावों में कांग्रेस ने चारों नगर निगमों में महापौर पद पर जीत हासिल की थी। उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। अब राज्य में भाजपा की सरकार है। ऐसे में इस बार दोनों दलों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है।
इस बार महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। यानी मतदाता सीधे महापौर और अपने वार्ड के पार्षद का चुनाव करेंगे। दोनों पदों के लिए अलग-अलग मतदान होगा। इससे महापौर और पार्षद के चुनावी समीकरण अलग-अलग बन सकते हैं।
दुर्ग जिले के तीन निगमों में होगा राजनीतिक प्रभाव का परीक्षण
दुर्ग जिले के भिलाई, रिसाली और भिलाई-चरौदा नगर निगमों के चुनाव पर विशेष राजनीतिक नजर रहेगी। यह जिला पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का गृह क्षेत्र है।
वहीं भिलाई में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव और भाजपा विधायक रिकेश सेन के राजनीतिक प्रभाव की भी परीक्षा होगी। दोनों प्रमुख दलों के लिए इन क्षेत्रों में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करना बड़ी चुनौती होगी।
नवंबर के अंत तक साफ होगी चुनाव की तस्वीर
छत्तीसगढ़ में दिसंबर में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अब नवंबर का आखिरी सप्ताह महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 30 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी होने के साथ ही चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा।
यदि राज्य निर्वाचन आयोग नवंबर के अंतिम सप्ताह में चुनाव कार्यक्रम घोषित करता है, तो संबंधित क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसके बाद टिकट वितरण, प्रचार अभियान और राजनीतिक जोड़-तोड़ का दौर तेज होने की संभावना है।
Author: Khabri Chai
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