मनरेगा और धान खरीदी को लेकर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, धमतरी कलेक्ट्रेट का घेराव

 

धमतरी।
मनरेगा योजना के नाम में बदलाव और धान खरीदी से जुड़े मुद्दों को लेकर गुरुवार को कांग्रेस पार्टी ने धमतरी में जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार पर गरीबों, मजदूरों और किसानों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण रोजगार गारंटी योजना के नाम में बदलाव किया जाना केवल औपचारिक नहीं, बल्कि योजना की मूल भावना पर हमला है। उनका आरोप है कि नाम बदलने के साथ-साथ योजना के बजट में कटौती की जा रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को पर्याप्त काम नहीं मिल पा रहा है। इससे बेरोजगारी बढ़ रही है और गरीब परिवारों की आजीविका पर सीधा असर पड़ रहा है।

प्रदर्शन के दौरान धान खरीदी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रदेश में किसानों को समय पर भुगतान नहीं मिल रहा है। कई समितियों में खरीदी प्रक्रिया में देरी, बारदाने की कमी और तकनीकी समस्याओं के कारण किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा।

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार केवल कागजी दावों में किसानों और मजदूरों का हितैषी बनने का दिखावा कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि मनरेगा में पर्याप्त बजट आवंटन किया जाए, काम के दिनों की संख्या बढ़ाई जाए और लंबित मजदूरी का तत्काल भुगतान किया जाए। साथ ही धान खरीदी में पारदर्शिता सुनिश्चित कर किसानों को समय पर पूरा भुगतान किया जाए।

कलेक्ट्रेट घेराव के दौरान पुलिस और प्रशासन सतर्क नजर आया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा और चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

इस प्रदर्शन से जिले की राजनीति गरमा गई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस किसानों और मजदूरों के मुद्दों को लेकर प्रदेशभर में आंदोलन तेज कर सकती है। प्रशासन ने ज्ञापन प्राप्त कर उच्च स्तर पर भेजने का आश्वासन दिया है, लेकिन अब सबकी नजर सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है।

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Author: Khabri Chai

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