छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि अब प्रदेश में दर्ज होने वाली हर एफआईआर की डिजिटल निगरानी की जा रही है, जिससे जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी सुनिश्चित होगी।
रायपुर स्थित संवाद ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पहले अपराधों की समीक्षा हाथ से लिखकर की जाती थी, जिससे विवेचना में देरी होती थी। अब राज्य की नई पहल के तहत विकसित अपराध समीक्षा एप्लीकेशन के माध्यम से एफआईआर का विश्लेषण किया जा रहा है और मामलों की समय-सीमा तय कर जांच पूरी कराई जा रही है। वरिष्ठ अधिकारी भी इस सिस्टम के जरिए नियमित निगरानी कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि पुलिस मुख्यालय में ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। इस व्यवस्था के तहत पुलिस मुख्यालय में शिकायत दर्ज होते ही संबंधित जिले के एसपी, डीएसपी और थाना स्तर तक सूचना तुरंत पहुंच जाती है। शिकायतों के निस्तारण के लिए 30 दिनों की समय-सीमा तय की गई है। निर्धारित अवधि में कार्रवाई नहीं होने पर सिस्टम में स्वतः अलार्म सक्रिय हो जाता है, जिससे अधिकारियों की जवाबदेही तय होती है और शिकायतों के समाधान में तेजी आती है।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा साइबर अपराध और अवैध ऑनलाइन जुआ-सट्टेबाजी के खिलाफ भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने पहली बार बड़े स्तर पर कार्रवाई करते हुए 255 अवैध ऑनलाइन गैंबलिंग लिंक्स और पोर्टल्स को ब्लॉक किया है। साथ ही साइबर अपराधियों से जुड़े संदिग्ध बैंक खातों को सीज किया गया है और फर्जी सिम कार्ड जारी करने वाले 165 पॉइंट ऑफ सेल संचालकों को गिरफ्तार किया गया है।
उन्होंने यह भी बताया कि गौ-वंश तस्करी और अवैध व्यापार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। आदतन अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 19 आरोपियों को चिन्हित कर उनकी लगातार निगरानी की जा रही है। पुलिस ने गौ-वंश वध और अवैध परिवहन से जुड़े मामलों में 142 वाहनों को जब्त कर राजसात किया है, जिनमें से 27 वाहनों की नीलामी भी की जा चुकी है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ और डीजी (जेल) हिमांशु गुप्ता भी मौजूद रहे। सरकार का कहना है कि डिजिटल तकनीक के उपयोग से पुलिसिंग को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाते हुए राज्य में अपराध नियंत्रण को और मजबूत किया जाएगा।
Author: Khabri Chai
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