रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आज मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई। बैठक में प्रदेश के विकास और प्रशासन से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, सरकार एक जुलाई से लागू होने जा रही विकसित भारत-गारंटी फार रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी-जी राम जी) योजना के प्रारूप को मंजूरी दे सकती है। यह योजना प्रदेश में मनरेगा के स्थान पर संचालित किए जाने का प्रस्ताव है।
मानसून में देरी से किसानों की स्थिति पर होगी चर्चा
कैबिनेट बैठक में प्रदेश में मानसून के विलंब से उत्पन्न परिस्थितियों और किसानों के सामने आ रही चुनौतियों पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किए जाने की संभावना है। कृषि कार्यों पर पड़ रहे प्रभाव और राहत संबंधी संभावित कदमों पर सरकार निर्णय ले सकती है।
तबादला नीति पर भी लग सकती है मुहर
बैठक के एजेंडे में नई तबादला नीति का प्रस्ताव भी शामिल होने की चर्चा है। यदि प्रस्ताव पर सहमति बनती है तो विभिन्न विभागों में लंबे समय से लंबित स्थानांतरण प्रक्रिया को गति मिल सकती है।
मानसून सत्र की रणनीति पर होगा मंथन
13 से 17 जुलाई के बीच प्रस्तावित विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर सरकार अपनी रणनीति भी तय करेगी। विपक्ष के संभावित मुद्दों और सरकार की विधायी प्राथमिकताओं पर मंत्रिपरिषद स्तर पर चर्चा होने की संभावना है।
कई संशोधन विधेयकों को मिल सकती है मंजूरी
सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट बैठक में कुछ नए संशोधन विधेयकों पर भी मुहर लग सकती है। इसके अलावा वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचे से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है।
अहम फैसलों पर रहेगी नजर
कैबिनेट बैठक के बाद लिए गए निर्णयों की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। ग्रामीण रोजगार, किसानों के हित, प्रशासनिक व्यवस्था और विकास योजनाओं से जुड़े संभावित फैसलों पर पूरे प्रदेश की नजर बनी हुई है।
Author: Khabri Chai
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