रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में युवाओं, रोजगार, कौशल विकास, निर्यात, सरकारी कर्मचारियों और न्यायिक अधोसंरचना से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में लिए गए निर्णयों का सीधा असर युवाओं, शासकीय सेवकों और प्रदेश के औद्योगिक विकास पर पड़ने की उम्मीद है।
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन, छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30, नवा रायपुर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) की स्थापना सहित पांच अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी।
1. युवाओं के लिए मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास, उद्यमिता और नवाचार के नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन’ को मंजूरी दी है।
इस मिशन के लिए आगामी पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके तहत प्रदेश के सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
वहीं, NIPUN JOB Engine के माध्यम से उद्योगों की जरूरत के अनुसार युवाओं के कौशल विकास और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा।
सरकार के मुताबिक, मिशन का उद्देश्य युवाओं को केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि ‘जॉब-क्रिएटर’ बनाना है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ को स्टार्टअप, नवाचार और नई तकनीक आधारित उद्योगों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में काम किया जाएगा।
2. छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को मंजूरी
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से ‘छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30’ को भी मंजूरी दी है।
नई नीति के तहत प्रदेश में मजबूत निर्यात इकोसिस्टम और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा निर्यातकों को बेहतर बाजार पहुंच और व्यापार सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों के मूल्य संवर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा।
नीति के तहत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रदेश के उद्यमियों एवं निर्यातकों की अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक सीधी पहुंच बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।
इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ के निर्यात में गुणात्मक और मात्रात्मक वृद्धि के साथ प्रदेश को राष्ट्रीय एवं वैश्विक बाजारों से और मजबूती से जोड़ना है।
3. नवा रायपुर में बनेगा National Skill Training Institute
नवा रायपुर अटल नगर में National Skill Training Institute (NSTI) की स्थापना के लिए भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है।
इसके लिए भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निदेशालय को ग्राम तेंदुवा में 10 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से विकसित होने वाले इस संस्थान में आधुनिक शैक्षणिक, प्रशासनिक और छात्रावास सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
NSTI में दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों के तहत हर साल 1,000 प्रशिक्षुओं और अल्पकालीन कार्यक्रमों में करीब 3,000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने की क्षमता होगी।
यहां युवाओं को उद्योगों की वर्तमान जरूरतों के अनुरूप आधुनिक तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे प्रदेश के युवाओं के लिए उन्नत कौशल प्रशिक्षण, इंटर्नशिप और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
4. सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, उम्र सीमा 45 साल
साय कैबिनेट ने सरकारी एवं संबद्ध संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी अहम फैसला लिया है।
राज्य शासन के अधीन कार्यरत स्थायी एवं अस्थायी शासकीय सेवकों, निगम-मंडल एवं स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों, संविदाकर्मियों तथा नगर सैनिकों को अन्य शासकीय सेवाओं और उच्च पदों के लिए आवेदन करने में राहत दी गई है।
कैबिनेट ने निर्धारित अधिकतम आयु सीमा को 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
इस फैसले से इन संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को उच्च पदों और अन्य शासकीय सेवाओं में आगे बढ़ने के लिए अधिक अवसर मिल सकेंगे। इस संबंध में राज्य शासन की ओर से एकीकृत स्थायी दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
5. दुर्ग में बनेगा नया जिला न्यायालय भवन
कैबिनेट ने दुर्ग जिला न्यायालय के नए भवन के निर्माण के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
नए न्यायालय भवन के लिए ग्राम तितुरडीह में बीआईटी कॉलेज के समीप 4 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
इसके बदले भिलाई इस्पात संयंत्र के नाम दर्ज उक्त भूमि के एवज में ग्राम पाहंदा, तहसील पाटन में 5.024 हेक्टेयर शासकीय भूमि भिलाई इस्पात संयंत्र को दी जाएगी। दोनों भूखंडों का वर्तमान मूल्य लगभग समान बताया गया है।
इस निर्णय से दुर्ग में आधुनिक और सुव्यवस्थित नए जिला न्यायालय परिसर के निर्माण का रास्ता साफ होगा। इससे जिले में न्यायिक अधोसंरचना को और मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
रोजगार से न्यायिक अधोसंरचना तक बड़े फैसले
साय कैबिनेट के इन फैसलों में एक ओर जहां युवाओं के रोजगार, स्टार्टअप, कौशल विकास और उद्यमिता पर जोर दिया गया है, वहीं दूसरी ओर निर्यात को बढ़ावा देने, सरकारी कर्मचारियों के लिए अवसर बढ़ाने और दुर्ग की न्यायिक अधोसंरचना मजबूत करने से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है। खास तौर पर सरकारी कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष किए जाने और 500 करोड़ रुपये के स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन को युवाओं के लिहाज से अहम माना जा रहा है।
Author: Khabri Chai
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