छत्तीसगढ़ ने ग्रामीण आवास निर्माण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 6 लाख से अधिक घर बनाकर नया रिकॉर्ड कायम किया है। यह इस वर्ष पूरे देश में सबसे ज्यादा आवास निर्माण का आंकड़ा माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के नेतृत्व में यह सफलता संभव हो पाई है। राज्य सरकार द्वारा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग के कारण छत्तीसगढ़ अब आवास निर्माण के क्षेत्र में एक मॉडल राज्य बनकर उभरा है।
इस उपलब्धि में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना की अहम भूमिका रही है। आंकड़ों के अनुसार, पीएम आवास योजना-ग्रामीण के तहत 5.87 लाख, जनमन योजना के तहत 13 हजार और मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 10 हजार से अधिक आवास पूर्ण किए गए हैं।
सरकार के “सबको आवास” लक्ष्य को पूरा करने के लिए पहले ही कैबिनेट में 18 लाख आवास स्वीकृत किए गए थे। वर्तमान में सर्वे सूची में शामिल सभी पात्र हितग्राहियों को कवर कर लिया गया है, जिससे कोई भी पात्र परिवार आवास से वंचित न रहे।
इस अभियान का असर केवल आवास तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी नई जान आई है। “डीलर दीदी” मॉडल के तहत 9 हजार से अधिक महिलाएं “लखपति दीदी” बनकर आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं। महिला स्व-सहायता समूहों को निर्माण सामग्री आपूर्ति के माध्यम से रोजगार के नए अवसर मिले हैं।
इसके साथ ही 6 हजार से अधिक राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें 1200 से ज्यादा “रानी मिस्त्री” शामिल हैं। आत्मसमर्पित नक्सलियों को भी इस योजना से जोड़कर उन्हें सम्मानजनक आजीविका प्रदान की गई है।
पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए टोल-फ्री नंबर 18002331290 और हर महीने की 7 तारीख को “आवास दिवस” आयोजित किया जा रहा है, जिससे लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके।
छत्तीसगढ़ का यह मॉडल अब केवल आवास निर्माण नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण, रोजगार और पारदर्शी शासन का उदाहरण बन चुका है।
Author: Khabri Chai
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