Khabri Chai Desk : नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी ने पहली बार स्पष्ट संकेत दिया है कि वे सरकार के सामने सरेंडर करने और हथियार छोड़ने के लिए तैयार हैं। (MMC ज़ोन) के प्रवक्ता अनंत द्वारा जारी प्रेस रिलीज में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश सरकारों से पुनर्वास योजना स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त की गई है। समिति ने इसके लिए 15 फरवरी 2026 तक का समय मांगा है और इस वर्ष PLGA सप्ताह न मनाने का निर्णय भी घोषित किया है।
प्रवक्ता के अनुसार, केंद्रीय कमेटी सदस्य और पोलित ब्यूरो मेंबर कॉमरेड सोनू दादा ने बदलती परिस्थितियों को देखते हुए सशस्त्र संघर्ष को अस्थायी विराम देने का प्रस्ताव रखा, जिसे CCM सतीश दादा और CCM चंद्रन्ना सहित अन्य सदस्यों ने भी समर्थन दिया है। MMC ज़ोन ने सामूहिक निर्णय प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है, क्योंकि संगठन जनवादी केंद्रीयता के सिद्धांत पर चलता है और सभी साथियों तक संदेश पहुँचाने में समय लगता है।
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प्रेस रिलीज में तीनों राज्य सरकारों से इस अवधि में सुरक्षा बलों की कार्रवाई रोकने की अपील की गई है, यहाँ तक कि PLGA सप्ताह के दौरान भी। नक्सलियों ने मुखबिरी पर आधारित ऑपरेशनों पर रोक लगाने और रेडियो के माध्यम से उनके संदेशों के प्रसारण का अनुरोध किया है, ताकि दूर-दराज क्षेत्रों में मौजूद साथियों तक जानकारी पहुँच सके।
इसके अलावा, समिति चाहती है कि उन्हें जनप्रतिनिधियों, पत्रकारों और यूट्यूबर पत्रकारों से मिलने का अवसर मिले, ताकि हथियार त्यागने की अंतिम तारीख तय कर जल्द सार्वजनिक की जा सके।
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Author: Khabri Chai
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