नई दिल्ली। देश में डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने WhatsApp समेत अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से ऐसी धोखाधड़ी रोकने के लिए ठोस उपायों की रूपरेखा पेश करने को कहा है। इन प्रस्तावों को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के साथ भी साझा करना होगा, ताकि साइबर अपराधों पर रोक लगाने के लिए समन्वित कार्रवाई की जा सके।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने सुनवाई के दौरान WhatsApp की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कंपनी की तरफ से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि WhatsApp अब तक करीब 9,400 अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है। इसके साथ ही संदिग्ध गतिविधियों वाले अकाउंट्स की पहचान करने और संभावित धोखाधड़ी को लेकर यूजर्स को पहले से अलर्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जा रहा है।
संदिग्ध अकाउंट्स की पहचान कर यूजर्स को मिलेगा अलर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल प्लेटफॉर्म से ऐसे प्रभावी तकनीकी उपाय विकसित करने की अपेक्षा की है, जिनसे साइबर ठगों की गतिविधियों पर समय रहते नजर रखी जा सके। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठग अक्सर खुद को पुलिस, सीबीआई, कस्टम या अन्य सरकारी एजेंसियों का अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं। इसके बाद वीडियो कॉल या मैसेज के जरिए उन्हें कथित जांच और गिरफ्तारी का भय दिखाकर पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया जाता है।
ऐसे मामलों में मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ठगों का संपर्क पीड़ितों तक पहुंचता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अदालत ने WhatsApp और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म से रोकथाम के लिए प्रस्ताव मांगे हैं।
बैंकों की लापरवाही पर पूरी रकम लौटाने की जिम्मेदारी
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साइबर ठगी के मामलों में बैंकों की भूमिका और जवाबदेही पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि यदि जांच में यह साबित होता है कि बैंक की लापरवाही के कारण ग्राहक के साथ धोखाधड़ी हुई है, तो बैंक को पीड़ित को ठगी गई पूरी रकम वापस करनी होगी।
अदालत ने बैंकों को ऐसे मामलों से निपटने के लिए कई जरूरी कदम अपनाने की बात कही। इनमें असामान्य रूप से बड़े ट्रांजैक्शन की पहचान करना, संदिग्ध लेनदेन को रोकने के उपाय करना, जरूरत पड़ने पर पुलिस को सूचना देना और बड़ी रकम ट्रांसफर होने से पहले ग्राहक से पुष्टि करना शामिल है।
23 नवंबर को फिर होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल प्लेटफॉर्म और संबंधित पक्षों से साइबर ठगी रोकने के लिए अपने सुझाव और कार्ययोजना पेश करने को कहा है। इन उपायों को I4C के साथ साझा करने का निर्देश भी दिया गया है। मामले में अगली सुनवाई 23 नवंबर को निर्धारित की गई है।
अदालत की इस पहल का उद्देश्य डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में तकनीकी कंपनियों तथा बैंकिंग संस्थानों की भूमिका को अधिक जवाबदेह बनाना है। हालांकि, बैंक की ओर से पूरी रकम लौटाने की जिम्मेदारी जांच में उसकी लापरवाही साबित होने की स्थिति से जुड़ी है।
Author: Khabri Chai
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