छत्तीसगढ़ में जनगणना ड्यूटी को लेकर निजी स्कूलों का विरोध, बोले- शिक्षकों को पढ़ाने दें; दूसरे विभागों से लें कर्मचारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जनगणना कार्य के लिए निजी स्कूलों के शिक्षकों की ड्यूटी लगाने की तैयारी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने सरकार के इस प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जताते हुए निजी स्कूलों के शिक्षकों को जनगणना कार्य से अलग रखने की मांग की है। संगठन का कहना है कि शिक्षकों को जनगणना की जिम्मेदारी सौंपने से स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित होगी और विद्यार्थियों का शैक्षणिक नुकसान हो सकता है।

एसोसिएशन के मुताबिक, निजी स्कूलों में पहले से ही पढ़ाई के लिए उपलब्ध दिनों की संख्या कम है। ऐसे में शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगाने से स्कूलों का नियमित संचालन और पाठ्यक्रम पूरा करने में परेशानी बढ़ सकती है।

साल में 220 दिन कक्षाएं चलाने का नियम, लेकिन 180-185 दिन ही हो रही पढ़ाई

प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन का कहना है कि स्कूल शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार साल में 220 दिन कक्षाओं का संचालन होना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से विभिन्न कारणों के चलते स्कूलों में केवल 180 से 185 दिन ही पढ़ाई हो पा रही है।

संगठन का तर्क है कि शैक्षणिक कैलेंडर में पहले से ही छुट्टियों और अन्य गतिविधियों के कारण सीमित समय उपलब्ध रहता है। ऐसे में यदि शिक्षकों को जनगणना कार्य में लगाया जाता है, तो विद्यार्थियों की पढ़ाई और निर्धारित पाठ्यक्रम पर सीधा असर पड़ेगा।

जनगणना के लिए दूसरे विभागों के कर्मचारियों की ली जाए मदद

एसोसिएशन ने सवाल उठाया है कि जनगणना जैसे बड़े प्रशासनिक कार्य के लिए केवल शिक्षकों पर निर्भर रहना उचित नहीं है। सरकार के कई अन्य विभागों में भी बड़ी संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनकी सेवाएं इस काम में ली जा सकती हैं।

संगठन का कहना है कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की जनगणना कार्य में बड़ी संख्या में ड्यूटी लगाई जाती है, जबकि दूसरे विभागों के कर्मचारियों की भागीदारी अपेक्षाकृत कम रहती है। ऐसे में सभी विभागों के कर्मचारियों के बीच जिम्मेदारी का समान बंटवारा किया जाना चाहिए।

सरकार से फैसला वापस लेने की मांग

छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि निजी स्कूलों के शिक्षकों को जनगणना कार्य से मुक्त रखा जाए। संगठन का कहना है कि शिक्षक का प्राथमिक दायित्व बच्चों को शिक्षा देना है। उन्हें दूसरे प्रशासनिक कार्यों में लगाने से स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

अब सरकार के फैसले पर टिकी नजरें

निजी स्कूल संचालकों की इस मांग के बाद अब जनगणना कार्य में कर्मचारियों की तैनाती को लेकर सरकार के रुख पर नजर रहेगी। एक ओर जनगणना देश का महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य है, वहीं दूसरी ओर स्कूलों में पढ़ाई और शैक्षणिक कैलेंडर को बनाए रखना भी बड़ी चुनौती है। ऐसे में सरकार के सामने दोनों जरूरतों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती होगी।