रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों को बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया है। अब किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचने पर मिलने वाली अंतर राशि का लाभ लेने के लिए पूरा 21 क्विंटल धान बेचना जरूरी नहीं होगा। यदि कोई किसान एक एकड़ में केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तब भी उसे पात्रता की शर्तें पूरी करने पर 21 क्विंटल के हिसाब से पूरी अंतर राशि मिल सकेगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को इस नई व्यवस्था की घोषणा की। इसके तहत कृषक उन्नति योजना के पात्र किसानों को अधिकतम 13,839 रुपये प्रति एकड़ की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। सरकार के इस फैसले से उन किसानों को विशेष राहत मिलने की उम्मीद है, जिनकी फसल मौसम या अन्य कारणों से प्रभावित होती है और वे निर्धारित 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा तक धान नहीं बेच पाते।
पहले जितना धान बेचते थे, उसी हिसाब से मिलती थी राशि
अब तक कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को धान की वास्तविक बिक्री के अनुपात में अंतर की राशि दी जाती थी। यानी किसान जितना धान बेचता था, उसी के आधार पर सहायता की गणना होती थी।
लेकिन नई व्यवस्था में सरकार ने इस नियम में बदलाव किया है। अब सहायता की गणना सत्यापित कृषि रकबे और उसमें दर्ज धान की खेती के आधार पर की जाएगी। इसके लिए एग्रीस्टैक में पंजीकृत किसानों और डिजिटल क्रॉप सर्वे में दर्ज फसल के रकबे को आधार बनाया जाएगा।
इस बदलाव से कम उत्पादन होने के बावजूद पात्र किसानों को निर्धारित सीमा के अनुसार पूरी सहायता राशि मिल सकेगी।
ऐसे समझिए ₹13,839 का पूरा गणित
सरकार ने धान की 3100 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित दर और कॉमन ग्रेड धान के 2441 रुपये प्रति क्विंटल MSP के बीच के अंतर को सहायता का आधार बनाया है।
| विवरण | राशि |
|---|---|
| धान की निर्धारित दर | ₹3,100 प्रति क्विंटल |
| कॉमन ग्रेड MSP | ₹2,441 प्रति क्विंटल |
| प्रति क्विंटल अंतर | ₹659 |
| अधिकतम पात्र मात्रा | 21 क्विंटल |
| अधिकतम अंतर राशि | ₹13,839 प्रति एकड़ |
यानी 659 रुपये × 21 क्विंटल = 13,839 रुपये।
उदाहरण से समझें: यदि किसी किसान के पास एक एकड़ सत्यापित धान का रकबा है और वह खरीदी केंद्र में केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तो पात्रता पूरी होने पर उसे शेष 6 क्विंटल की अंतर राशि से वंचित नहीं होना पड़ेगा। उसे कुल 21 क्विंटल के हिसाब से 13,839 रुपये तक की सहायता मिल सकती है।
टोकन बनवाते समय करना होगा आवेदन, नहीं तो अटक सकता है लाभ
सरकार ने इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी निर्धारित की है। किसानों को धान बिक्री के दौरान सहकारी समिति में टोकन बनवाते समय ही कृषक उन्नति योजना के तहत आवेदन देना होगा।
आवेदन नहीं करने पर सहायता राशि का लाभ नहीं मिल सकेगा। पात्र किसानों के बैंक खातों में मार्कफेड के माध्यम से राशि भेजी जाएगी।
इसलिए किसानों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपना एग्रीस्टैक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे में दर्ज फसल के रकबे की जानकारी जांच लें।
इन किसानों के लिए भी रखे गए विशेष प्रावधान
नई व्यवस्था में कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए भी नियम निर्धारित किए गए हैं।
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खरीफ वर्ष 2025-26 में धान नहीं बेचने वाले किसानों के रकबे का सत्यापन जिला कलेक्टर करेंगे।
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जिन क्षेत्रों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का डाटा उपलब्ध नहीं है, वहां कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर रकबा मान्य किया जा सकेगा।
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ट्रस्ट, निजी कंपनियां, शाला विकास समितियां, सरकारी संस्थान और महाविद्यालय जैसी संस्थाएं इस योजना के लाभ के लिए पात्र नहीं होंगी।
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भुगतान कृषि भूमि सीलिंग कानून के प्रावधानों के अधीन किया जाएगा।
15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी, 31 जनवरी तक चलेगा अभियान
छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होगी। राज्य सरकार ने किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का निर्णय लिया है। एक एकड़ में अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा।
धान खरीदी का अभियान 31 जनवरी 2027 तक चलाने की तैयारी है। ऐसे में नई व्यवस्था से प्रदेश के उन किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनकी फसल का उत्पादन कम हुआ है।
किसानों के लिए जरूरी बात: 15 क्विंटल धान बेचने पर भी 21 क्विंटल की पूरी अंतर राशि का लाभ पाने के लिए पात्रता, सत्यापित रकबा और टोकन बनवाते समय आवेदन की प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है।
Author: Khabri Chai
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