1. जल जीवन मिशन के लिए नए नियमों को मंजूरी, छोटी पंचायतों को मिलेगा अनुदान
कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार तक नियमित और गुणवत्तापूर्ण शुद्ध पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है।
नए नियम लागू होने के बाद वर्ष 2024 में लागू नियम निरस्त हो जाएंगे। नई व्यवस्था जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगी। इसमें भारत सरकार की ओर से सुझाए गए सभी 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है।

इसके तहत ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के नियमित संचालन, रखरखाव और प्रबंधन की जिम्मेदारी दी जाएगी। खास बात यह है कि एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए ‘मुख्यमंत्री नल जल अनुदान’ के माध्यम से वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है।
हालांकि, इसके लिए ग्राम पंचायतों को हर महीने न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार का संग्रह करना होगा।
पंचायतों को मिलेगा अतिरिक्त प्रोत्साहन
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वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि वसूलने वाली पंचायतों को प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
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लगातार दो वर्षों तक 100 प्रतिशत मीटरिंग सुनिश्चित करने वाली पंचायतों को एकमुश्त 50 हजार रुपये दिए जा सकेंगे।
इस फैसले से छोटी ग्राम पंचायतों पर आर्थिक दबाव कम होगा और ग्रामीण परिवारों को नियमित पेयजल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
2. अबूझमाड़ के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए 40.98 करोड़ रुपये
कैबिनेट ने नारायणपुर जिले के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए बड़ा फैसला लिया है।
इसके तहत रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती और अनावर्ती अनुदान देने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
महाविद्यालय के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से अगले तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में शिथिलीकरण को भी मंजूरी दी गई है।
इस निर्णय से अबूझमाड़ समेत दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को बेहतर उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इससे आदिवासी युवाओं के शैक्षणिक और सामाजिक-आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
3. राजनांदगांव में बनेगा नया बाल सम्प्रेक्षण गृह
कैबिनेट ने राजनांदगांव जिले में बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
इसके अंतर्गत राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा नंबर 284 की 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट भूमि आवंटित की जाएगी।
नए बाल सम्प्रेक्षण गृह के निर्माण से विधि से संघर्षरत बालकों को सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
4. राजनांदगांव में खुलेगा माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भी जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
इसके तहत राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा मंडल को आवंटित की जाएगी।
इस कार्यालय के शुरू होने से विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थानों को माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित कार्यों के लिए स्थानीय स्तर पर सुविधाएं मिल सकेंगी। इससे लोगों को संबंधित सेवाओं के लिए दूसरे शहरों का रुख करने की जरूरत भी कम होगी।
ग्रामीण विकास से शिक्षा तक सरकार का फोकस
साय कैबिनेट के इन फैसलों में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने, जनजातीय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा से जोड़ने और शिक्षा व बाल कल्याण से जुड़ी सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया गया है। खासकर अबूझमाड़ के विद्यार्थियों के लिए 40.98 करोड़ रुपये के प्रस्तावित अनुदान को दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
Author: Khabri Chai
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