हाईकोर्ट के इस फैसले से शोएब ढेबर को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 27 सितंबर को रिमांड कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश को सही ठहराया है, जिसमें उसकी गिरफ्तारी को गलत मानते हुए उसे जमानत दी गई थी।

क्या है 25 करोड़ की रंगदारी का पूरा मामला?
यह पूरा मामला रायपुर के तेलीबांधा थाने में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। पुलिस के मुताबिक, कांग्रेस नेता आनंदमल कुकरेजा को विदेशी नंबर से व्हाट्सऐप पर धमकी भरे संदेश भेजे गए थे। इन संदेशों के जरिए कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई थी।
मामले की जांच के दौरान शोएब ढेबर को आरोपी बनाया गया था। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी और उसकी गिरफ्तारी के लिए इनाम भी घोषित किया गया था। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से उसकी जानकारी देने वाले व्यक्ति को नकद पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी।
पहले गिरफ्तारी को गलत मानकर मिली थी जमानत
मामले में 27 सितंबर को रिमांड कोर्ट ने शोएब ढेबर की गिरफ्तारी को गलत मानते हुए उसे जमानत दे दी थी। इस फैसले के बाद पुलिस ने कोर्ट के आदेश को चुनौती दी।
पुलिस की चुनौती पर सीजेएम कोर्ट ने रिमांड कोर्ट के जमानत आदेश को निरस्त कर दिया और शोएब ढेबर को दोबारा गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। इसके बाद एडीजे कोर्ट से भी इस संबंध में आदेश जारी हुआ।
हाईकोर्ट ने सीजेएम और एडीजे कोर्ट के आदेशों पर लगाई रोक
निचली अदालतों के इन आदेशों को चुनौती देते हुए मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहुंचा। सुनवाई के बाद जस्टिस पीपी साहू की एकल पीठ ने सीजेएम और एडीजे कोर्ट के दोबारा गिरफ्तारी से जुड़े आदेशों पर रोक लगा दी।
हाईकोर्ट ने 27 सितंबर को रिमांड कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को सही माना है। इस आदेश के बाद शोएब ढेबर को दोबारा गिरफ्तारी के निर्देशों से फिलहाल राहत मिल गई है।
रंगदारी मामले में आगे क्या होगा?
हाईकोर्ट के इस आदेश को शोएब ढेबर के लिए महत्वपूर्ण कानूनी राहत माना जा रहा है। हालांकि, यह आदेश रंगदारी के आरोपों से जुड़े पूरे मामले का अंतिम फैसला नहीं है। मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया अपने स्तर पर जारी रहेगी।
अब इस प्रकरण में आगे की कानूनी कार्रवाई और हाईकोर्ट के आदेश के प्रभाव पर सभी की नजरें रहेंगी।
Author: Khabri Chai
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