कैबिनेट बैठक में लिए गए बड़े फैसले
दिनांक: 21 जनवरी 2026:-
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगाई गई। बैठक में आर्थिक, शैक्षणिक, तकनीकी एवं स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित अहम प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।
🔹 आबकारी नीति 2026-27 को मंजूरी:-
मंत्रिपरिषद ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की छत्तीसगढ़ आबकारी नीति के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करते हुए उससे संबंधित सभी आवश्यक कार्यवाहियों के लिए विभाग को अधिकृत किया। इस निर्णय से राजस्व व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।
🔹 नवा रायपुर में राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थान की स्थापना:-
कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर में उच्च स्तरीय शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था श्री विले पारले कलावनी मंडल (SVKM) को सेक्टर-18 में लगभग 40 एकड़ भूमि 90 वर्षों की लीज पर आवंटित करने की स्वीकृति दी है। यहां नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (NMIMS) की स्थापना की जाएगी।
SVKM वर्ष 1934 से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत एक प्रतिष्ठित संस्था है, जिसके देशभर में 30 से अधिक शिक्षण संस्थान संचालित हैं और प्रतिवर्ष एक लाख से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं। वर्ष 2025 की NIRF रैंकिंग में संस्था को 52वां स्थान प्राप्त हुआ है। नवा रायपुर में इस संस्थान की स्थापना से प्रदेश में आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को नई दिशा मिलेगी।
🔹 नवा रायपुर में 4 नए उद्यमिता केंद्र स्थापित होंगे:
राज्य में स्टार्ट-अप और आईटी इकोसिस्टम को मजबूती देने के उद्देश्य से मंत्रिपरिषद ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत नवा रायपुर अटल नगर में चार नए उद्यमिता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
देशभर में STPI के 68 केंद्र संचालित हैं, जिनमें से अधिकांश टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्थित हैं। इस सहयोग के माध्यम से अगले 3 से 5 वर्षों में एआई, मेडटेक, स्मार्ट सिटी एवं स्मार्ट एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों में 133 स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही हार्डवेयर स्टार्ट-अप्स और एमएसएमई को सहयोग देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं विकास (ESDM) केंद्र की स्थापना भी की जाएगी, जिससे हर वर्ष 30 से 40 इकाइयों को तकनीकी सहायता मिलेगी।
🔹 शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में जांच सुविधाएं होंगी मजबूत:-
कैबिनेट ने राज्य के जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रयोगशालाओं के प्रभावी संचालन को लेकर अहम निर्णय लिए हैं। इसके तहत जांच सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार, उपलब्ध संसाधनों का सुदृढ़ीकरण तथा निर्धारित मानकों के अनुसार जांचों की संख्या बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इससे आम नागरिकों को बेहतर और समयबद्ध स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
Author: Khabri Chai
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