छत्तीसगढ़ विधानसभा में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु 11 हजार 762 करोड़ 53 लाख रुपए की अनुदान मांगें पारित कर दी गई हैं। यह जानकारी महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री Laxmi Rajwade ने सदन में चर्चा का जवाब देते हुए दी।
इस बजट में महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 10 हजार 162 करोड़ 53 लाख रुपए तथा समाज कल्याण विभाग के लिए 1600 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक सम्मान, सुरक्षा और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है।
मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना के माध्यम से प्रदेश की लगभग 70 लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक सहायता मिल रही है। अब तक इस योजना के तहत 25 किस्तों में 14 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि महिलाओं के खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है। इससे महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला है।
महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण को ध्यान में रखते हुए कई योजनाओं के लिए बजट प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 120 करोड़ रुपए, मिशन वात्सल्य के लिए 80 करोड़ रुपए, आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन के लिए 800 करोड़ रुपए और पूरक पोषण आहार के लिए 650 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों के उन्नयन और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
मंत्री ने बताया कि किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य और पोषण के लिए ‘किशोरी बालिका योजना’ के लिए 40 करोड़ रुपए तथा छात्राओं की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए ‘शुचिता योजना’ के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए नई ‘रानी दुर्गावती योजना’ शुरू की जाएगी, जिसके तहत बेटी के 18 वर्ष पूर्ण होने पर 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
समाज कल्याण विभाग के तहत भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए बजट रखा गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश के लगभग 21 लाख 76 हजार हितग्राहियों को डीबीटी के माध्यम से पेंशन दी जा रही है, जिसके लिए 1402 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य में “सियान गुड़ी” डे-केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। साथ ही दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण, वृद्धाश्रम संचालन और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं।
Author: Khabri Chai
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