रायपुर। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी खबर है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में राज्य सरकार ने कृषक उन्नति योजना के नियमों में अहम बदलाव किया है। अब किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की पूरी आदान सहायता प्राप्त करने के लिए 21 क्विंटल धान बेचने की अनिवार्यता नहीं होगी। यानी जिन किसानों की फसल कम हुई है और वे प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान नहीं बेच पाते, उन्हें भी पात्रता के अनुसार पूरी सहायता का लाभ मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को इस फैसले की घोषणा की। सरकार के इस निर्णय से खासतौर पर बस्तर और सरगुजा संभाग के किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। इन क्षेत्रों में कई स्थानों पर खेती की परिस्थितियों और कम उत्पादन के कारण प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान का उत्पादन संभव नहीं हो पाता।
अब कम धान बेचने पर भी मिलेगी पूरी पात्र सहायता
अब तक कृषक उन्नति योजना के तहत प्रति एकड़ 13,839 रुपये की पूरी आदान सहायता पाने के लिए 21 क्विंटल धान बेचना जरूरी था। जिन किसानों की पैदावार कम होती थी और वे निर्धारित मात्रा तक धान नहीं बेच पाते थे, उन्हें पूरी सहायता का लाभ नहीं मिल पाता था।
नई व्यवस्था में इस बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। अब किसान जितना धान बेचेंगे, उसके आधार पर उनकी पात्रता निर्धारित होगी और 21 क्विंटल की सीमा तक शेष पात्र मात्रा के लिए भी सहायता दी जाएगी।
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी किसान ने एक एकड़ में 15 क्विंटल धान का उत्पादन किया और उतनी ही मात्रा बेची, तो उसे बाकी 6 क्विंटल की पात्र सहायता से भी वंचित नहीं होना पड़ेगा।
बस्तर और सरगुजा के किसानों को सबसे ज्यादा राहत
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि बस्तर और सरगुजा संभाग के कई इलाकों में प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान का उत्पादन नहीं हो पाता। ऐसे में किसानों को योजना की पूरी राशि नहीं मिल पाती थी।
सरकार ने इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। भारतीय किसान संघ के महामंत्री नवीन शेष के अनुसार, रोपाई पद्धति से खेती करने वाले किसानों की तुलना में सीधे बोआई करने वाले किसानों की पैदावार कम हो सकती है। ऐसे किसानों के लिए यह निर्णय राहत देने वाला साबित हो सकता है।
समर्थन मूल्य और आदान सहायता मिलाकर 3,100 रुपये प्रति क्विंटल
छत्तीसगढ़ में सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। इसके अलावा कृषक उन्नति योजना के तहत 659 रुपये प्रति क्विंटल की आदान सहायता जोड़ने पर किसानों को कुल 3,100 रुपये प्रति क्विंटल का लाभ मिलता है।
| विवरण | राशि |
|---|---|
| धान का समर्थन मूल्य | ₹2,441 प्रति क्विंटल |
| आदान सहायता | ₹659 प्रति क्विंटल |
| कुल लाभ | ₹3,100 प्रति क्विंटल |
| प्रति एकड़ निर्धारित सहायता | ₹13,839 |
21 क्विंटल की शर्त खत्म होने से बिचौलियों पर भी लगेगी लगाम?
पहले पूरी सहायता पाने के लिए 21 क्विंटल धान बेचने की शर्त होने के कारण कम उत्पादन वाले किसानों को परेशानी होती थी। कुछ क्षेत्रों में अतिरिक्त धान बेचने और राइस मिलरों के माध्यम से अधिक मात्रा दिखाने जैसी शिकायतें भी सामने आती रही हैं।
इसके अलावा पड़ोसी राज्यों से आने वाले बिचौलियों पर किसानों को प्रलोभन देकर धान खरीदने के आरोप लगते रहे हैं। सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था से किसानों को पूरी पात्र सहायता पाने के लिए अतिरिक्त धान बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे बिचौलियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने में भी मदद मिल सकती है।
इस साल 27.50 लाख किसानों से धान खरीदी का लक्ष्य
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में छत्तीसगढ़ सरकार ने करीब 27 लाख 50 हजार किसानों से धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। खरीदी व्यवस्था को मजबूत बनाने और किसानों को नजदीक में सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 360 नए उपार्जन केंद्र भी शुरू किए जा रहे हैं।
इन केंद्रों के शुरू होने के बाद प्रदेश में कुल 3,100 केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जाएगी।
सरकार के इस नए फैसले से कम उत्पादन वाले किसानों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। अब किसानों की निगाहें इस बात पर रहेंगी कि नई व्यवस्था के तहत आदान सहायता का भुगतान किस प्रक्रिया और समयसीमा के अनुसार किया जाता है।
Author: Khabri Chai
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