रायपुर। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की जारी हड़ताल के बीच राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रदेशभर में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। हड़ताल में शामिल पटवारियों के खिलाफ अब तक 141 निलंबन की कार्रवाई की जा चुकी है। वहीं, 1007 पटवारियों पर ब्रेक-इन-सर्विस की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 3931 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।
सरकार की इस कार्रवाई के बाद पटवारी संवर्ग में हलचल तेज हो गई है। राजस्व विभाग में कामकाज प्रभावित होने के बीच प्रशासन ने हड़ताल पर गए कर्मचारियों के खिलाफ अलग-अलग स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी है।
141 पटवारी निलंबित, 1007 पर ब्रेक-इन-सर्विस
मिली जानकारी के अनुसार, प्रदेश के विभिन्न जिलों में हड़ताल में शामिल पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अब तक 141 पटवारियों को निलंबित किया जा चुका है, जबकि 1007 पटवारियों के खिलाफ ब्रेक-इन-सर्विस की कार्रवाई की गई है।
ब्रेक-इन-सर्विस की कार्रवाई के तहत संबंधित कर्मचारियों की सेवा अवधि को लेकर प्रशासनिक स्तर पर कदम उठाए गए हैं। इससे हड़ताल में शामिल पटवारियों पर दबाव बढ़ने की संभावना है।
3931 को नोटिस, 31 के खिलाफ विभागीय जांच
सरकार की कार्रवाई केवल निलंबन और ब्रेक-इन-सर्विस तक सीमित नहीं है। प्रशासन ने 3931 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। वहीं, 31 पटवारियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं।
इसके साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 95 पटवारियों का तबादला भी किया गया है।
हड़ताल से राजस्व कार्य प्रभावित, आगे क्या होगा?
पटवारियों की हड़ताल के कारण आम नागरिकों से जुड़े कई राजस्व कार्य प्रभावित होने की स्थिति बनी हुई है। जमीन के रिकॉर्ड, नामांतरण, सीमांकन और अन्य राजस्व संबंधी कामों के लिए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
सरकार की लगातार सख्त होती कार्रवाई के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पटवारी अपना आंदोलन समाप्त करेंगे या हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। आने वाले दिनों में सरकार और पटवारी संगठन के बीच क्या रुख बनता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
Author: Khabri Chai
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