रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नया कानूनी मोड़ सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से कुर्क की गई करीब 61 करोड़ रुपये की संपत्तियों को दिल्ली स्थित अपीलेट ट्रिब्यूनल में चुनौती दी है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने ईडी को जल्द से जल्द अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
सुनवाई में ईडी ने जवाब पेश करने के लिए तीन से चार सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा था, लेकिन ट्रिब्यूनल ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को निर्धारित की गई है।

61 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्की के खिलाफ अपील
यह मामला छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच से जुड़ा है। ईडी ने चैतन्य बघेल से संबंधित लगभग 61 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क किया है। एजेंसी का आरोप है कि शराब सिंडिकेट के जरिए कथित तौर पर अवैध रूप से अर्जित रकम को जमीन और रियल एस्टेट कारोबार में निवेश किया गया।
इसी आधार पर ईडी ने संबंधित संपत्तियों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की। चैतन्य बघेल ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए अपीलेट ट्रिब्यूनल का रुख किया है।
कुम्हारी की विट्ठल कॉलोनी के 355 प्लॉटों पर नोटिस
हाल ही में ईडी ने दुर्ग जिले के कुम्हारी स्थित विट्ठल कॉलोनी में भी कार्रवाई की थी। यहां 385 प्लॉटों में से 355 प्लॉटों पर कब्जे से संबंधित नोटिस चस्पा किए जाने की जानकारी सामने आई थी। वहीं, 30 प्लॉट पहले ही आम खरीदारों को बेचे जा चुके बताए गए हैं।
इस कार्रवाई के बाद चैतन्य बघेल की ओर से ट्रिब्यूनल में मामले की जल्द सुनवाई की मांग की गई थी।
दो बार मौका मिलने के बाद भी ED ने दाखिल नहीं किया जवाब
चैतन्य बघेल के वकील हर्षवर्धन परगनिहा के अनुसार, संपत्ति कुर्की के खिलाफ दायर अपील पिछले करीब दो महीनों से ट्रिब्यूनल में लंबित है। इस दौरान ईडी को अपना लिखित जवाब दाखिल करने के लिए दो बार अवसर दिया गया, लेकिन एजेंसी की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।
वकील के मुताबिक, पिछली सुनवाई में ईडी की ओर से कोई अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं हुआ था। सोमवार को हुई सुनवाई में एजेंसी ने एक बार फिर अतिरिक्त समय मांगा, लेकिन ट्रिब्यूनल ने इसकी अनुमति नहीं दी और जल्द जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
PMLA के तहत संपत्ति कुर्की का क्या है प्रावधान?
धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी संदिग्ध संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क करने का अधिकार है। अधिनियम की धारा 5 के तहत कुर्की की कार्रवाई की जा सकती है। इसके बाद निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत निर्णायक प्राधिकरण के समक्ष मामला रखा जाता है।
धारा 8 में संबंधित पक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर देने और कुर्की की पुष्टि से जुड़ी प्रक्रिया का प्रावधान है। वहीं, निर्णायक प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ धारा 26 के तहत अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती है।
23 नवंबर को अगली सुनवाई, ईडी के जवाब पर नजर
अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। ट्रिब्यूनल के निर्देश के बाद ईडी को अपना जवाब पेश करना है। अगली सुनवाई में एजेंसी की दलीलें और चैतन्य बघेल की ओर से कुर्की को दी गई चुनौती पर कानूनी पक्ष अहम रहेंगे।
फिलहाल, संपत्ति कुर्की को लेकर विवाद ट्रिब्यूनल में विचाराधीन है और मामले में अंतिम न्यायिक निर्णय आना बाकी है।
Author: Khabri Chai
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