नई दिल्ली/रायपुर। सरकारी नौकरी में लंबे समय तक सेवा देने के बावजूद खराब प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला सामने आया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी का सेवा रिकॉर्ड लगातार खराब रहता है और उसका प्रदर्शन निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है, तो सरकार जनहित में उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे सकती है। इसके लिए कर्मचारी को गोपनीय चरित्रावली (ACR) में दर्ज प्रतिकूल प्रविष्टियों की जानकारी देना अनिवार्य नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का उद्देश्य कर्मचारी को दंडित करना नहीं, बल्कि सरकारी प्रशासन की कार्यक्षमता बनाए रखना है। ऐसे मामलों में कर्मचारी के पूरे सेवा रिकॉर्ड और कार्य प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जा सकता है।
छत्तीसगढ़ के दो कर्मचारियों की अपील खारिज
यह मामला छत्तीसगढ़ के विधिक माप विज्ञान विभाग से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने विभाग के दो कर्मचारियों चतुर सिंह ध्रुव और मनहरण लाल साहू की अपील खारिज कर दी। दोनों कर्मचारियों ने अपनी अनिवार्य सेवानिवृत्ति को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
चपरासी के पद से शुरू हुआ था सफर
मामले के अनुसार, चतुर सिंह ध्रुव की नियुक्ति वर्ष 1989 में और मनहरण लाल साहू की नियुक्ति वर्ष 1993 में विधिक माप विज्ञान विभाग में चपरासी के पद पर हुई थी। बाद में दोनों को सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नति मिली। वर्ष 2015 में उनकी सेवाएं नियमित की गईं।
राज्य सरकार के 25 अप्रैल 2017 के निर्देश के तहत 50 वर्ष की आयु या 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड की समीक्षा की गई। इस प्रक्रिया में विभाग के कुल 14 कर्मचारियों का मूल्यांकन हुआ, जिनमें पांच कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की सिफारिश की गई। इनमें दोनों अपीलकर्ता भी शामिल थे।
इसके बाद 9 अक्टूबर 2017 को दोनों कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया।
लगातार खराब ग्रेड बना अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आधार
विभागीय रिकॉर्ड में दोनों कर्मचारियों के प्रदर्शन को लेकर लगातार खराब ग्रेड दर्ज थे। चतुर सिंह ध्रुव को वर्ष 2013 में A ग्रेड मिला था, लेकिन 2014 से 2017 तक लगातार चार वर्षों तक उन्हें C ग्रेड दिया गया।
वहीं, मनहरण लाल साहू को लगातार पांच वर्षों तक C ग्रेड मिला था। दोनों का औसत प्रदर्शन निर्धारित B ग्रेड के मानक से नीचे पाया गया।
कर्मचारियों ने अदालत में दलील दी कि उनकी ACR में दर्ज प्रतिकूल प्रविष्टियों की जानकारी उन्हें नहीं दी गई थी। उनका कहना था कि ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्रवाई उचित नहीं है।
पदोन्नति के बाद खराब प्रदर्शन को भी नहीं किया जा सकता नजरअंदाज
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि पदोन्नति से पहले की प्रतिकूल प्रविष्टियों का महत्व कुछ परिस्थितियों में कम हो सकता है, लेकिन पदोन्नति के बाद भी यदि कर्मचारी का प्रदर्शन लगातार खराब रहता है, तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामलों में ACR की प्रतिकूल प्रविष्टियों पर विचार किया जा सकता है। इसके लिए हर स्थिति में कर्मचारी को उन प्रविष्टियों की जानकारी देना अनिवार्य नहीं है।
सभी कर्मचारियों पर समान मापदंड लागू करना जरूरी
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी एक कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने और दूसरे कर्मचारी को इससे बाहर रखने मात्र से कार्रवाई भेदभावपूर्ण नहीं हो जाती। इसके लिए यह देखना जरूरी है कि विभाग ने मूल्यांकन के दौरान समान मापदंड अपनाए थे या नहीं।
अदालत ने पाया कि संबंधित विभाग ने कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड की समीक्षा के लिए समान मानकों का इस्तेमाल किया था। इसी आधार पर दोनों कर्मचारियों की अपील खारिज कर दी गई।
क्या है इस फैसले का मतलब?
इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों की सेवा समीक्षा और अनिवार्य सेवानिवृत्ति को लेकर महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट हुई है। सरकारी विभाग कर्मचारी की उम्र, सेवा अवधि, कार्यक्षमता और पूरे सेवा रिकॉर्ड के आधार पर जनहित में निर्णय ले सकते हैं। हालांकि, ऐसी कार्रवाई मनमानी नहीं हो सकती और उसका आधार प्रासंगिक सेवा रिकॉर्ड तथा निर्धारित नियम होने चाहिए।
Author: Khabri Chai
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