रायपुर। छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने सख्त कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने दो अलग-अलग मामलों में महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। डूमर गांव में प्रस्तावित गोदरेज प्रॉपर्टीज की आवासीय प्लॉट परियोजना के बिना पंजीयन विज्ञापन जारी रखने के मामले में 88.55 लाख रुपये तक जुर्माने की वसूली की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। वहीं, धरसींवा स्थित श्रीराम इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक पार्क का पंजीयन आवेदन खारिज कर दिया गया है।
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रेरा की इन कार्रवाइयों को रियल एस्टेट क्षेत्र में नियमों के पालन और प्लॉट खरीदने वाले उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है।
बिना रेरा पंजीयन प्लॉट बिक्री के विज्ञापन का मामला
रायपुर जिले के डूमर गांव में करीब 50 एकड़ जमीन पर गोदरेज प्रॉपर्टीज रेसिडेंशियल प्लॉट्स नाम से आवासीय परियोजना प्रस्तावित थी। इस परियोजना के लिए सोशल मीडिया और इंटरनेट पर प्लॉट बिक्री के विज्ञापन प्रसारित किए जा रहे थे।
विज्ञापनों में 1,000 वर्गफीट के प्लॉट की कीमत 44 लाख रुपये, 1,250 वर्गफीट के प्लॉट की कीमत 55 लाख रुपये और 1,500 वर्गफीट के प्लॉट की कीमत 65 लाख रुपये बताई गई थी।
रेरा के मुताबिक, परियोजना का अनिवार्य पंजीयन कराए बिना ही प्रचार किया जा रहा था। इस पर प्राधिकरण ने 21 जनवरी 2026 को विज्ञापन हटाने का आदेश जारी किया था। साथ ही आदेश का पालन नहीं करने पर प्रतिदिन 10 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया था। इसके बावजूद विज्ञापन जारी रहने और जुर्माने की राशि जमा नहीं किए जाने का मामला सामने आया।
88.55 लाख रुपये तक जुर्माना, वसूली की प्रक्रिया शुरू
रेरा के रजिस्ट्रार की रिपोर्ट में भी विज्ञापन हटाने संबंधी आदेश का पालन नहीं किए जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद 2 जून 2026 को भू-संपदा अधिनियम, 2016 की धारा 63 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया और संबंधित प्रमोटरों को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया गया।
प्राधिकरण ने परियोजना की अनुमानित लागत 177.10 करोड़ रुपये के आधार पर अधिकतम जुर्माने की सीमा 5 प्रतिशत यानी 88.55 लाख रुपये निर्धारित की थी। संबंधित प्रमोटरों को 45 दिनों के भीतर निर्धारित शासकीय मद में राशि जमा करने के निर्देश दिए गए थे।
आदेश का पालन नहीं होने के बाद अब रेरा ने जुर्माने की वसूली के लिए मामले को न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष भेजने की जिम्मेदारी सौंपी है।
श्रीराम इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक पार्क का आवेदन खारिज
रेरा ने रायपुर जिले के धरसींवा में प्रस्तावित श्रीराम इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक पार्क के पंजीयन आवेदन को भी निरस्त कर दिया है। इस परियोजना में कुल 61 प्लॉट प्रस्तावित थे, लेकिन योजना में एक भी सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था नहीं की गई थी।
प्रमोटर की ओर से दलील दी गई थी कि परियोजना के लेआउट को सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी मिल चुकी है। इसलिए सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था नहीं होने को पंजीयन आवेदन खारिज करने का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए।
हालांकि, रेरा ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि लेआउट की मंजूरी मिलने से प्रमोटर की सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती।
प्रमोटर की जमा राशि भी होगी राजसात
2 नवंबर 2026 को जारी आदेश में रेरा ने प्रमोटर श्याम अग्रवाल का पंजीयन आवेदन निरस्त करने के साथ ही पंजीयन के लिए जमा राशि को भी प्राधिकरण के पक्ष में राजसात करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा आदेश की प्रति रेरा के वेब पोर्टल पर अपलोड करने और मामले को अभिलेखागार में दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं।
गोदरेज मामले में कंपनियों और संबंधित व्यक्तियों को बनाया पक्षकार
गोदरेज परियोजना से जुड़े मामले में पुणे निवासी दीक्षांत राठौर और बलराम शशिकांत झा के अलावा प्रॉपर्टी क्लाउड रियलिटी स्पेशलाइजर प्राइवेट लिमिटेड तथा अतुल्यम इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड को प्रमोटर के रूप में पक्षकार बनाया गया है।
रेरा की इन दोनों कार्रवाइयों से स्पष्ट है कि प्राधिकरण बिना अनिवार्य पंजीयन परियोजनाओं का प्रचार करने और जरूरी सार्वजनिक सुविधाओं की अनदेखी करने के मामलों में कानूनी कार्रवाई कर रहा है। इससे रियल एस्टेट में प्लॉट या मकान खरीदने वाले उपभोक्ताओं को नियमों के प्रति जागरूक रहने का भी संदेश मिलता है।
Author: Khabri Chai
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