एमसीबी जिले में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी “विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)” यानी VB-GRAMG योजना को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यह योजना 1 अप्रैल 2026 से लागू होने जा रही है, जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के लिए एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशालाओं का आयोजन किया।
इन कार्यशालाओं का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों में योजना को लेकर फैल रही भ्रांतियों को दूर करना और सभी संबंधित लोगों को इसकी सही एवं संपूर्ण जानकारी देना रहा। प्रशासन का मानना है कि यदि शुरुआत में ही स्पष्ट जानकारी दी जाए, तो भविष्य में योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में इसका बेहतर लाभ मिल सकेगा।
कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञ टीम द्वारा विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया, जिसमें योजना के उद्देश्य, पात्रता, लाभ, प्रक्रिया और पंचायतों की भूमिका को सरल भाषा में समझाया गया। साथ ही प्रतिभागियों के सवालों का समाधान कर उन्हें योजना के हर पहलू से अवगत कराया गया।
यह कार्यशालाएं जनपद पंचायत मनेंद्रगढ़ के अमृत सदन सभाकक्ष सहित भरतपुर और खड़गवां में आयोजित की गईं, जिनमें करीब 120 लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच, उपसरपंच और बड़ी संख्या में ग्रामीण प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
प्रशासनिक अधिकारियों, जिनमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मनरेगा से जुड़े अधिकारी और तकनीकी कर्मचारी शामिल थे, ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यशालाओं के सफल संचालन के लिए प्रोजेक्टर, लैपटॉप और अन्य संसाधनों की व्यवस्था की गई थी। प्रतिभागियों को योजना से संबंधित बुकलेट भी वितरित की गई, ताकि वे आगे भी इसका संदर्भ ले सकें।
कार्यक्रम के दौरान यह निर्णय लिया गया कि आने वाले सप्ताह में क्लस्टर स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान चलाया जाएगा, जिससे हर ग्राम पंचायत तक योजना की जानकारी पहुंच सके।
इस मौके पर सामाजिक संवेदनशीलता का उदाहरण भी देखने को मिला, जब मनरेगा कार्यस्थल पर दिवंगत हुए एक श्रमिक की पत्नी को 25 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई।
इन कार्यशालाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के प्रति जागरूकता बढ़ी है, जिससे आने वाले समय में इसका क्रियान्वयन अधिक प्रभावी और पारदर्शी होने की उम्मीद है।
Author: Khabri Chai
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