महतारी वंदन योजना की 29वीं किस्त जारी, 66 लाख महिलाओं के खातों में पहुंचे 626.25 करोड़ रुपये

रायपुर, 11 जुलाई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शनिवार को राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से महतारी वंदन योजना की 29वीं किस्त जारी करते हुए प्रदेश की 66 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 626.25 करोड़ रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े भी मौजूद रहीं।

मुख्यमंत्री साय ने प्रदेश की माताओं और बहनों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महतारी वंदन योजना महिलाओं के सम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वावलंबन की नई पहचान बन चुकी है। उन्होंने बताया कि आज जारी की गई राशि के साथ अब तक योजना के तहत 29 किश्तों में कुल 18,805.83 करोड़ रुपये सीधे महिलाओं के बैंक खातों में हस्तांतरित किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर देशभर में चलाए जा रहे अभियान को छत्तीसगढ़ सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों के दौरे के दौरान अनेक महिलाओं ने उन्हें बताया कि महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।

मुख्यमंत्री के अनुसार कई महिलाओं ने इस सहायता राशि से छोटे व्यवसाय शुरू किए हैं, कुछ ने सिलाई-कढ़ाई और स्वरोजगार को अपनाया है, जबकि अनेक परिवार बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक जरूरतों को पूरा करने में इस राशि का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत पहल है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार महतारी वंदन योजना के साथ-साथ ‘लखपति दीदी’ जैसी योजनाओं के माध्यम से भी महिलाओं की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ई-केवाईसी की प्रक्रिया जल्द पूरी कर शत-प्रतिशत पात्र महिलाओं तक योजना का लाभ पहुंचाया जाए। विशेष रूप से बस्तर संभाग में इस कार्य को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए।

गौरतलब है कि महतारी वंदन योजना 1 मार्च 2024 से प्रदेश में लागू है। इसके तहत 21 वर्ष या उससे अधिक आयु की पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है। सरकार का दावा है कि इस योजना से महिलाओं को नियमित आर्थिक संबल मिलने के साथ परिवार के पोषण, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण और एनीमिया की रोकथाम तथा स्वरोजगार जैसी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिला है।

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Author: Khabri Chai

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