रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक पात्र परिवार को उसके अधिकार का पूरा राशन समय पर मिलना चाहिए। राशन वितरण में किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता पाए जाने पर जिम्मेदारी तय कर तत्काल कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से पहाड़ी कोरवा सहित विशेष पिछड़ी जनजातियों (PVTG) और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों तक राशन की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ऐसे क्षेत्रों में राशन वितरण की अतिरिक्त संवेदनशीलता के साथ निगरानी की जाए।
आमानारा में राशन नहीं मिलने की शिकायत पर CM ने लिया संज्ञान
मुख्यमंत्री साय ने रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ क्षेत्र के आमानारा गांव में पहाड़ी कोरवा परिवारों को राशन नहीं मिलने की शिकायत को गंभीरता से लिया। उन्होंने रायगढ़ कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी से दूरभाष पर पूरे मामले की जानकारी ली और प्रभावित पात्र परिवारों को तत्काल राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
CM ने कलेक्टर से कहा कि शिकायत से जुड़े वितरण अभिलेखों की जांच की जाए। साथ ही ई-पॉस मशीन में दर्ज वितरण और हितग्राहियों को वास्तव में दिए गए खाद्यान्न का मिलान कर किसी भी अनियमितता की स्थिति में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
जांच में शिकायत सही मिली, राशन दुकान निलंबित
रायगढ़ कलेक्टर ने मुख्यमंत्री को बताया कि शिकायत सामने आने के बाद मामले की जांच कराई गई। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित राशन दुकान को निलंबित कर दिया गया है।
वहीं पहाड़ी कोरवा परिवारों और अन्य पात्र हितग्राहियों को राशन मिलने में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए चिड़ोडी की राशन दुकान से वैकल्पिक व्यवस्था की गई है।
PVTG बसाहटों में नियमित निगरानी के निर्देश
मुख्यमंत्री ने खाद्य विभाग और जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि विशेष पिछड़ी जनजातियों की बसाहटों में राशन की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की नियमित निगरानी की जाए। उन्होंने कहा कि शासन की ओर से उपलब्ध कराया जा रहा खाद्यान्न निर्धारित मात्रा में और समय पर वास्तविक हितग्राही तक पहुंचना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी पात्र परिवार को उसके हक के खाद्यान्न से वंचित नहीं होना चाहिए।
‘ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए’
मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आमानारा प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई के साथ ही जिले की पूरी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सतत निगरानी की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी शिकायतों की पुनरावृत्ति न हो।
उन्होंने कहा कि हर हितग्राही को समय पर और गुणवत्ता के साथ राशन मिलना चाहिए। जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक सहज, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से संवेदनशीलता, तत्परता और जवाबदेही के साथ काम करने को कहा, ताकि प्रत्येक पात्र परिवार को उसका अधिकार बिना किसी बाधा के मिल सके।
Author: Khabri Chai
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