जमीन अपने नाम कराई लेकिर काम नहीं किया शुरू
जानकारी के अनुसार, राज्य के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में कई उद्यमियों को उद्योग स्थापना के उद्देश्य से भूखंड आवंटित किए गए थे। लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी कई भूखंडों पर उद्योग शुरू नहीं हो सके हैं। इससे न केवल औद्योगिक विकास प्रभावित हो रहा है, बल्कि बड़ी मात्रा में सरकारी भूमि भी अनुपयोगी बनी हुई है।
CSIDC द्वारा किए गए समीक्षा अभियान में सामने आया कि अनेक उद्योगपति जमीन लेने के बाद उत्पादन शुरू करने में विफल रहे हैं। कुछ मामलों में प्रारंभिक निर्माण कार्य भी नहीं किया गया, जबकि कई भूखंड पूरी तरह खाली पड़े हुए हैं। ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए निगम ने संबंधित उद्यमियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।
अधिकारियों के मुताबिक, नोटिस के माध्यम से उद्यमियों से पूछा गया है कि निर्धारित समय में उद्योग स्थापित नहीं करने के पीछे क्या कारण हैं। साथ ही उन्हें परियोजना की वर्तमान स्थिति और भविष्य की कार्ययोजना की जानकारी देने को कहा गया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने या परियोजना शुरू करने की स्पष्ट योजना प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में आवंटन रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।
बताया जा रहा है कि करीब 250 ऐसे मामले चिन्हित किए गए हैं, जहां लंबे समय से कोई गतिविधि नहीं हुई है। इन भूखंडों को वापस लेकर नए निवेशकों को उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। सरकार का मानना है कि इससे औद्योगिक क्षेत्रों में नई परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।
राज्य सरकार और CSIDC का उद्देश्य औद्योगिक भूमि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है। अधिकारियों का कहना है कि कई निवेशक उद्योग लगाने के लिए जमीन की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुराने आवंटन के कारण नई परियोजनाओं को भूमि उपलब्ध कराने में कठिनाई हो रही है। ऐसे में निष्क्रिय भूखंडों को पुनः अधिग्रहित कर नए उद्यमियों को अवसर देने की योजना बनाई गई है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस कार्रवाई से औद्योगिक क्षेत्रों में वास्तविक निवेश को बढ़ावा मिलेगा और केवल भूमि सुरक्षित रखने के उद्देश्य से किए गए आवंटनों पर रोक लगेगी। इससे राज्य में उद्योगों की स्थापना, उत्पादन गतिविधियों और रोजगार सृजन को भी गति मिल सकती है।
CSIDC अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिन उद्यमियों ने उद्योग स्थापना की दिशा में ठोस कार्य किए हैं या जिनकी परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, उनके मामलों पर नियमानुसार विचार किया जाएगा। हालांकि लंबे समय से निष्क्रिय पड़े भूखंडों के मामलों में निगम सख्त रुख अपनाने के मूड में है।
राज्य के औद्योगिक विकास की दृष्टि से यह कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आने वाले दिनों में नोटिस का जवाब मिलने के बाद निगम अंतिम निर्णय लेगा और आवश्यकतानुसार भूखंड निरस्तीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
Author: Khabri Chai
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